किसानों को अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे

हनुमानगढ़। जिले में बारिश के बाद बीटी कपास की बुआई का काम शुरू हो गया है। किसान सरसों की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में बीज बोने में जुटे हैं। इससे बीजों की मांग भी बढ़ी है। किसानों को मांग के अनुरूप दुकानदारों द्वारा विशेष किस्म के बीज नहीं दिए जा रहे हैं। कई दुकानदार किसानों को अन्य बीज या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसानों द्वारा बार-बार इस समस्या को उठाए जाने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। संयुक्त संचालक कृषि (विस्तार) दानाराम गोदारा ने अनियमितता करने वाले और किसानों को मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही सहायक संचालक कृषि (विस्तार) हनुमानगढ़, नोहर व भादरा को बीज विक्रेता फर्मों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. फील्ड स्टाफ की प्रतिनियुक्ति कर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी की सूचना मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर से अधिक वसूलने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। संयुक्त संचालक कार्यालय की ओर से अब तक बेचे गये विभिन्न किस्मों के बीजों का विवरण एवं उपलब्ध स्टॉक की जानकारी बीज विक्रेता फर्मवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं.

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार की ओर से जिले के तीन सहायक निदेशकों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। दुकानदार मांग के अनुसार बीज नहीं देते हैं, अन्य उत्पाद आदि खरीदने के लिए बाध्य करते हैं तो किसान शिकायत कर सकेंगे। हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा एवं तिब्बी पंचायत समिति क्षेत्र के कृषक सहायक निदेशक (विस्तार) बीआर बाकोलिया (मो. 94145-35747) रावतसर, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) नोहर पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों नोहर सुरेंद्र कुमार जाखड़ (मो. 94145-13589) एवं भादरा पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों से सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भादरा बनवारीलाल (मोब. 999500-23570) और कालाबाजारी की शिकायत दर्ज करें। सहायक निदेशकों को कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बीटी कपास बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई है। बीज विक्रेता फर्मों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान विभाग के सहायक निदेशकों को शिकायत दर्ज करा सकेंगे।