लिखित समझौते पर अमल न किये जाने के विरोध में वीडीओ को सौंपा गया पत्र
डूंगरपुर न्यूज़: गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ किये गये लिखित समझौते पर अमल न किये जाने के विरोध में गुरुवार को चौथे चरण के तहत दो दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विकास अधिकारी वाल सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा. सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने कैडर की जायज मांगों को लेकर पिछले 4 साल से लगातार सरकार और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है. हमारी मांगों को न्यायोचित मानकर सरकार और सरकार द्वारा समझौते किए जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन की समाप्ति के बाद एक भी आदेश प्रसारित नहीं किया जा रहा है। जिससे संगठन को अपने काडर के हितों की रक्षा के लिए वापस आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सरकार की ओर से संगठन पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम बार-बार काम रोककर आंदोलन कर रहे हैं. कैडर की कुछ मांगें इस प्रकार हैं। इसलिए संगठन द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौतों को लागू करने के लिए, पेशेवर विरोधी आंदोलन के चौथे चरण में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया था। वहीं, 25 अगस्त से 26 अगस्त तक दो दिन के सामूहिक अवकाश का पत्र सौंपा गया. इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष हिम्मत सिंह चुंडावत, शंकर पाटीदार, बहादुर सिंह शक्तावत, भागवत सिंह शक्तिवत, संदीप सुथार, संदीप ओला दीनबंधु परमार, कमलेश मीणा, ईश्वर पाटीदार, धनराज मीणा सहित प्रखंड के सभी ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे.
जिला संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में नीतिगत निर्णय में विनियम में संशोधन करना, गत 5 वर्षों से फरवरी माह तक ग्राम विकास अधिकारी के पद से सहायक विकास अधिकारी के पद पर लम्बित प्रोन्नति को बढ़ावा देना, नवीन पद सृजन की प्रक्रिया को पूर्ण करना मार्च 2022 तक, 31 दिसम्बर 2019 उसके बाद ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को 30 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, यदि अन्य विभागों से समायोजित ग्राम विकास अधिकारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, के साथ बैठक करने के बाद वित्त विभाग ने पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया था।
