बांसवाड़ा में 40 से अधिक ग्राम पंचायतों में वीडीओ की जगह एलडीसी प्रभारी
बांसवाड़ा , बांसवाड़ा जिले भर की समस्त पंचायत समितियों की अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कनिष्ठ सहायक को प्रभार देकर विभाग के आदेशों की अवहेलना की जा रही है. विकास अधिकारियों द्वारा सरकारी आदेशों की मनमानी अवहेलना के साथ ही वित्तीय लेन-देन में अनियमितता की भी आशंका जताई जा रही है. पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के सौजन्य से एलडीसी के पास जिले के 40 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) का प्रभार है। यानी खाली पंचायतों में बीडीओ के प्रभारी एलडीसी भी राज्य और केंद्र सरकार की ओर से आने वाले बजट में तमाम तरह के वित्तीय लेन-देन कर रहे हैं. जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार पड़ोसी ग्राम पंचायत के बीडीओ को ग्राम पंचायत में रिक्त बीडीओ पद पर नियुक्त किया जाना है. यदि दोनों पद रिक्त हैं तो कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की जानी है लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि मनरेगा बजट का एफटीओ 8 अगस्त तक सरकार की ओर से जारी होने जा रहा है, इससे पहले कई पंचायतों में एलडीसी बनाए जा रहे हैं. उच्च न्यायालय के स्टे के आदेश एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अपर आयुक्त एवं संयुक्त सचिव के आदेश का भी विकास अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है.
