लघु उद्योग भारती ने SDM को सौपा ज्ञापन

राजसमंद। लघु उद्योग भारती द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम आमेट अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन. लघु उद्योग भारती के सचिव ललित बोहरा ने बताया कि 3 जनवरी 2022 की गजट अधिसूचना एवं 22 अप्रैल 2022 की गाइडलाइन के माध्यम से राज्य सरकार ने 500 रुपये वार्षिक शुल्क लगाया है. राज्य में स्थापित एमएसएमई खनिज प्रसंस्करण उद्योग पर 25 हजार रुपये और टीपी निर्गमन शुल्क रु. 10 प्रति टी.पी. इन उद्योगों को बंद होने की ओर धकेला जा रहा है। गौरतलब है कि दुर्भाग्य से वर्तमान में अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए खनिज प्रसंस्करण उद्योग बहुत कम लाभ पर संचालित हो रहे हैं। बोहरा ने कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में दो बार सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाब में स्वीकार किया है कि 'टी.पी. व्यवस्था केवल एक नियामक तंत्र है, जो अवैध खनन और अवैध खनिज निष्कर्षण और परिवहन को रोकने के लिए है। साथ ही यह व्यवस्था पूरी तरह नि:शुल्क होगी और ट्रांजिट पास सिस्टम के लिए किसी निर्माता, प्रोसेसर और स्टॉकिस्ट पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

अब सरकार द्वारा यह शुल्क लगाया जाना सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिए गए लिखित उत्तर का उल्लंघन है। विभाग द्वारा राज्य में स्थित लगभग सभी खनिज इकाइयों की एसएसओ आईडी को शुल्क वसूली के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे इन इकाइयों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है. अपने व्यवसाय को क्षणिक रूप से गतिशील रखने के लिए यह शुल्क भी कुछ इकाइयों द्वारा मजबूरी में जमा किया गया है। 3 जनवरी 2022 से पहले जो व्यवस्था थी, उसे पुणे में लागू किया जाए और सरकार का अवैध खनन रोकने का लक्ष्य लघु उद्योगों पर ऐसा बोझ न डाला जाए, जिसके लिए आज ज्ञापन दिया गया. ललित बोहरा, यशवंत चोरडिया, कौशल गौर, जितेंद्र कोठारी, विष्णु सोमानी, महेंद्र हिरन, दिनेश सरनोत, सुनील गांधी, रमन कंसारा सहित लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता मौजूद रहे।