Kota: जनसुनवाई में आए आए 165 परिवाद संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने सुनी फरियाद

Kota कोटा । जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया की अध्यक्षता में जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी एवं जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई केन्द्र पर आयोजित की गई। इसमें 165 परिवाद आए जिनकी सुनवाई करते हुए निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई। जनसुनवाई में मुख्य सचिव सुधांश पंत एवं उच्चाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

परिवादों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देकर परिवादियों को राहत दी। जनसुनवाई के दौरान हर फरियादी को तसल्ली से बैठाकर उनकी समस्या सुनी गई। समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को वस्तु स्थिति पता लगाकर समाधान के निर्देश दिये। समस्त उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार वीसी के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े। संबंधित प्रकरणों पर उनसे चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

जनसुनवाई में अतिक्रमण, रास्ते की समस्या, भूमि पर कब्जे संबंधी प्रकरण, मकान के धंसने, बिजली, सेवा संबंधी, राहत, मुख्यमंत्री सहायता, पेंशन, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य प्रकरण आए। एक निजी विद्यालय द्वारा फीस के लिए विद्यार्थी को प्रताड़ित करने की शिकायत पर पुलिस एवं शिक्षा विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता नहीं मिलने के मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संयुक्त निदेशक को, सेवानिवृत्ति के बाद भी भुगतान नहीं होने के मामले में उच्च अधिकारियों को लिखने, खेत के रास्ते में अतिक्रमण पर मकान बनाने के मामले में उपखंड अधिकारी दीगोद को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक भी जनसुनवाई कक्ष में की गई। बैठक में 4 प्रकरणों की समीक्षा की गई। एडीएम प्रशासन व शहर, अति पुलिस अधीक्षक, केडीए, नगर निगम, जिला परिषद, केईडीएल, पुलिस, विद्युत विभाग, सीएडी एवं सिंचाई विभाग, मेडिकल, रसद सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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पालनहार योजना में वार्षिक सत्यापन कराएं

कोटा, 19 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजनान्तर्गत वर्तमान में कोटा जिले के 3600 पालनहारों के 5495 बच्चे वार्षिक सत्यापन से लम्बित हैं।

संयुक्त निदेषक सविता कृष्णिया ने बताया कि पालनहार योजना का निरन्तर लाभ लेने के लिए नजदीकी ई-मित्र या विभागीय पालनहार एप के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र या आंगनबाडी पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर विभाग को फॉरवर्ड कराएं जिससे आवेदन पत्रों की जाँच कर नियमानुसार अनुदान जारी किए जाने के लिए स्वीकृति जारी की जा सके। इसके पश्चात् भी लाभार्थियों द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन समय पर नहीं करवाया जाता है तो निदेशालय स्तर से बच्चों का भुगतान रोक दिया जाएगा।