जानिए क्यों राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा और इंतजार

राजस्थान में तीसरी कक्षा के शिक्षकों को तबादले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एक दशक तक सरकार तबादला नीति बनाएगी और प्रतिबंधित जिलों से स्थानांतरण की मांग करने वाले शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। इससे पहले सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल कक्षा 3 के शिक्षकों का तबादला बिना तबादला नीति के नहीं किया जाएगा। अब सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की गई तबादला नीति में खामियां बताई हैं। अन्य राज्यों को ट्रांसफर पॉलिसी स्टडी कराकर नई नीति का खाका तैयार करने को कहा गया है। राजस्थान सरकार ने तबादलों की नीति और तबादलों के लिए वेटिंग टाइम को लंबे समय तक बढ़ा दिया है, यानी तबादलों को अब तक और इंतजार करना होगा।

शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों को तबादला नीति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि नीति तैयार हो गई है, लेकिन सरकार को अब भी नीति में खामियां नजर आ रही हैं। यह बात अलग है कि यह तबादला नीति पहले भाजपा सरकार लाई थी। फिर राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जो चार साल पूरे करने वाली है, शिक्षकों के लिए प्रतिस्थापन नीति तैयार नहीं कर सकी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दबाव के बाद सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटा ली। लेकिन राज्य में तीसरी कक्षा के शिक्षकों के तबादले पर अभी भी रोक लगी हुई है. सरकार ने सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन लिया था। फिर नीति कहां आती है। लेकिन फिर से तबादलों को रोक दिया गया क्योंकि पॉलिसी नहीं आई थी। हालांकि शिक्षा विभाग में सभी प्रकार के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है. लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा रहा है।

आगे के अध्ययन की जरूरत है

शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि फिलहाल थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर नहीं होगा। उनका कहना है कि वे अभी तबादला नीति लागू नहीं कर सकते। बेहतर नीतियां बनाने के लिए अन्य राज्यों का नीतिगत अध्ययन किया जा रहा है।

प्रदेश में सभी प्रकार के कर्मचारी-अधिकारी तबादलों के बीच तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर चल रही रोक को लेकर शिक्षक नेता विपिन शर्मा का कहना है कि यदि सरकार तबादला नीति नहीं ला सकती तो दिशा-निर्देश निर्धारित कर जिलों में तैनात शिक्षकों पर वर्षों से रोक लगा दी गयी है। पारिवारिक कारणों से शिक्षकों को कार्यमुक्त कर स्वास्थ्य कारणों से उनका तबादला कर दिया जाए। वहीं तबादले से परेशान जालौर में तैनात शिक्षक अरविंद बेनीवाल का कहना है कि सरकार हर बार पॉलिसी के नाम पर लॉलीपॉप देती है। बेनीवाल ने सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार की नीति की मंशा साफ है तो तीन दिन में 5 शिक्षक लेकर नीति तैयार करें।

एक दशक अभी भी एक लंबा इंतजार है

एक दशक से नीति प्रक्रिया में फंसी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को उम्मीद थी कि राज्य में गहलोत सरकार जल्द ही तबादला नीति लागू करेगी. लेकिन तबादला नीति एक बार फिर अटकी हुई है और अब यह तबादला नीति कब से लागू होगी. इसका इंतजार अब खत्म होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जगह न मिलने से तीसरी कक्षा के शिक्षकों की ख्वाहिश एक बार फिर आग की लपटों में घिर गई है।

Source: aapkarajasthan.com