Kekri: पूर्व पालिकाध्यक्ष मित्तल भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हुए

अजमेर: न्यायिक समिति ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया।

केकड़ी नगर पालिका के पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अनिल मित्तल पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते स्वायत्त शासन विभाग ने उन्हें 31 मई 2019 को पद से निलम्बित कर दिया था। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस निलंबन मामले में हाईकोर्ट ने महज सात दिन बाद 7 जून 2019 को उन्हें राहत प्रदान की और उनकी बहाली का आदेश दिया, जिसके बाद मित्तल ने 11 जून 2019 को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद केकड़ी नगर पालिका के भाजपा बोर्ड ने अनिल मित्तल के नेतृत्व में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

दूसरी ओर, इस मामले में सरकार के आदेश पर गठित न्यायिक जांच समिति ने मित्तल के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों की विस्तृत जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनिल मित्तल के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं।

यही बात है.

उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र में अनिल मित्तल के विरुद्ध कुल आठ आरोप लगाए गए थे। इनमें वित्तीय अनियमितताएं, बिना स्वीकृति के बजट से अधिक व्यय, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं, नियम विरुद्ध पट्टे देना, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं, ठेका नियमों का उल्लंघन, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर पालिका को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं।

न्यायिक समिति ने दी क्लीन चिट

राजस्थान सरकार बनाम अनिल मित्तल, चेयरमैन, नगर पालिका, केकड़ी के मामले में न्यायिक जांच संख्या 06/2019 के तहत न्यायिक समिति ने अपने आदेश में कहा कि विवेचना के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करने के बाद यदि निर्णायक रूप से देखा जाए तो याचिकाकर्ता विभाग आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए, अपराधी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं।

सत्य की विजय

न्यायिक समिति के निर्णय के बाद पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायिक समिति की रिपोर्ट से साबित हुआ कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद जहां मित्तल के समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं शहर की राजनीति में भी यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया है।