Jodhpur: सरकार ने निजीकरण की अटकलों पर लगाया विराम
जोधपुर: ऊर्जा विभाग राजस्थान की सचिव और विद्युत वितरण कंपनियों की अध्यक्ष आरती डोगरा ने स्पष्ट किया है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम) के किसी भी सर्किल के निजीकरण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा इस विषय में डिस्कॉम्स द्वारा कोई निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं। उक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 30 अप्रैल को प्रस्तावित महारैली को स्थगित कर दिया गया है तथा पूर्व घोषित आंदोलन को भी वापस ले लिया गया है।
Also Read - उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से मिलती है सफलताः प्रधानमंत्री मोदइस संबंध में आज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में उम्मेदाराम चौधरी, जगदीश दाधीच, लिखमाराम जाखड़, रामप्रकाश चौधरी, मनोज सैनी, मोहम्मद शमीम, बिशन वैष्णव, हुकमचंद चौहान, भरत गुर्जर एवं हिम्मत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी सम्मिलित थे। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा पुन: आश्वस्त किया गया कि जोधपुर डिस्कॉम के किसी भी सर्किल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने निगम के वर्तमान कार्य निष्पादन को संतोषजनक बताते हुए इसमें और सुधार की संभावनाओं पर बल दिया तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे निगम को उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने समन्वित प्रयास करें।
बैठक के उपरांत प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधिमंडल की दूरभाष पर ऊर्जा सचिव आरती डोगरा से बात करवाई गई, जिसमें उन्होंने भी उक्त विषय पर स्पष्ट आश्वासन प्रदान किया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल को एक मई को जयपुर स्थित कार्यालय में मिलने का समय तय किया।
