Jodhpur: बजट में ईंधन कर कम करने की मांग
जोधपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश होगा। सभी वर्ग के लोग इस बजट में पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट कम करने की मांग कर रहा है। मरुधरा टैक्स बार एसोसिएशन वेस्टर्न राजस्थान भी यही मांग कर रहा है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष और जीएसटी कमेटी के मेंबर पीएम चोपड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस बजट में कई मांगें हैं, जिन्हें पूरा किया जाए तो इसका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों हरियाणा और गुजरात के मुकाबले यहां वैट ज्यादा है। जिसे कम किया जाए तो यहां के लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। सस्ता पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा।
चोपड़ा ने कहा कि राजस्थान सरकार के बजट में वैट की पुरानी डिमांड हैं जो एक करोड़ रुपए तक की है, उस पर निर्णय किया जाना चाहिए। पुरानी जीएसटी की डिमांड को एमनेस्टी स्कीम में लाकर खत्म किया जाना चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकें। गुजरात, महाराष्ट्र में जीएसटी ऑडिट डिवीजन लेवल पर होती है, लेकिन राजस्थान में सब सेंट्रलाइज हो चुका है। इन्हें गुजरात महाराष्ट्र की तर्ज पर किया जाना चाहिए।
इसके अलावा राजस्थान के बाहर से जो उपज आती है उस पर मंडी टेक्स लगाया जाता है। जबकि जो उपज मंडी में ही नहीं आती है उस पर टैक्स क्यों लगे। इसलिए सरकार को इसमें राहत देनी चाहिए। पिछले 2 वर्ष से राज्य सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर घोषणा की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास जोधपुर में इन्फ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। केंद्र सरकार ने इसमें सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक इसमें पूरे सदस्यों को नियुक्त नहीं किया है। कार्यालय भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं।
