दिवाली से पहले उदयपुर में नौकरी का तोहफा, 9 साल के इंतजार के बाद पंचायतों को मिलेगा एलडीसी

उदयपुर, उदयपुर में 9 साल के इंतजार के बाद दिवाली से पहले 20 अक्टूबर तक 186 उम्मीदवारों को नौकरी का तोहफा मिलने जा रहा है। जिसके चलते गुरुवार को जिला परिषद में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गया। कुल 186 पदों में से 2.5 गुना यानी 477 उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उदयपुर जिले में कुल 987 पद थे, जिनमें से 618 पद वर्ष 2013 में लगाये गये हैं।

इसके बाद हाईकोर्ट के स्टे के कारण बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। सरकार ने प्रतिबंध हटने के बाद पदों की संख्या में संशोधन कर 186 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सत्यापन के बाद मेरिट घोषित की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक पोस्टिंग मिल जाएगी। जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय पाठक ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों में कार्य करेंगे। लंबे समय से रिक्त पदों को भरकर पंचायतों के कामकाज में भी तेजी लाई जाएगी। शेष उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन अगले दिन शुक्रवार को भी किया जाएगा।

जुलाई 2013 में हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी

गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में वर्ष 2012 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती के लिए राज्य में कुल 1,515 पदों का विज्ञापन किया गया था. भर्ती विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। उम्मीदवारों को वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 70 प्रतिशत वेटेज और अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने थे।

जिसमें नरेगा, वाटरशेड, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत संविदा एवं प्लेसमेंट एजेंसियों के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव पर बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया था. एक वर्ष के अनुभव के लिए न्यूनतम 10 अंक और बोनस के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के लिए 30 अंक। 7755 उम्मीदवार चयन के बाद वर्ष 2013 में ही भर्ती में शामिल हुए थे। इस बीच, उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती पर रोक लगा दी।