Jalore: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजना

Jalore जालोर । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के क्रम में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस घोषणा से बड़े स्तर पर अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिक्षा को समावेशी और समानता आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को उच्चतर शैक्षिक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

इस योजना के तहत वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। यह योजना उन छात्रों के लिए लागू होगी जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।

तीन प्रकार की आकर्षक आर्थिक सहायता का प्रावधानः

1. मासिक भत्ता- छात्रों को 2500 रू. से लेकर 13500 रू. तक का अकादमिक भत्ता दिया जाएगा, जिससे वे अपने अध्ययन से संबंधित आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकें।

2. दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त सहायता- विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों को उनके शैक्षणिक खर्चों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर अवसर मिल सकें।

3. पूर्ण अप्रतिदेय शुल्क (ट्यूशन शुल्क सहित) की छात्रवृत्ति

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजः

इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपने छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए छात्रों के पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर, आधार नंबर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पात्रता मानदंड जानने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट (http://socialjustice.gov.in/schemes/25) पर जा सकते हैं।

शिक्षा में समानता की ओर एक कदम

यह योजना उन छात्रों के लिए आशा की एक किरण है, जो अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस योजना से हजारों मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा और वे अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे।