Jaipur: प्रदेश के आठ से अधिक जिलों में जल संकट

जयपुर: पश्चिमी राजस्थान के आठ से अधिक जिलों में जल संकट गहराता जा रहा है। इस वजह से किसान विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहां गेहूं की फसल बच गई तो मेरा गला सूख जाएगा। प्यास बुझ गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी।

यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मानसून के दौरान पहाड़ों में कम पानी गिरा है। हिमालयी नदियों के जल निकास क्षेत्रों में पानी की कमी है। इसका प्रभाव लगभग 600-700 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान तक दिखाई देता है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है।

पानी की आपूर्ति कहां है?

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने केवल पेयजल के लिए फरवरी माह के लिए इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को तीन हजार क्यूसेक पेयजल छोड़ने की मंजूरी दे दी है। लेकिन सिंचाई के लिए नहरी पानी की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस वर्ष कमजोर मानसून तथा भाखड़ा और पोंग बांधों में जलस्तर में गिरावट के कारण राजस्थान को मिलने वाले पानी का हिस्सा कम करना पड़ा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति रोक दी गई है।

राजस्थान की विभिन्न नहरों में जलापूर्ति के संबंध में बीबीएमबी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केवल पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर में 3000 क्यूसेक, गंगा नहर में 1400 क्यूसेक, भाखड़ा में 850 क्यूसेक, सिद्मुख नोहर में 500 क्यूसेक तथा खारा प्रणाली नहरों में 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के मामले में यह मुद्दा और भी जटिल है क्योंकि यह हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर सहित 15 जिलों को कृषि और पेयजल उपलब्ध कराती है। बीबीएमबी अधिकारियों ने यह भी कहा कि मानसून के दौरान पहाड़ियों पर कम पानी गिरा है। इसके कारण हिमालय से आने वाली नदियों में पानी कम हो गया है।

नहर को बंद कर दिया गया

200 किलोमीटर से अधिक लम्बी इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर सहित 15 जिलों के लिए कृषि और पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। इस पर एक नहर अवरुद्ध कर दी गई है। नहर को बंद करते समय उसमें कम पानी छोड़कर नहर को बेहतर बनाया जाता है। जो काम पहले अप्रैल में होता था, उसे अब फरवरी में कर दिया गया है। इसके साथ ही फरवरी माह में ही पेयजल के लिए तीन हजार क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती के लिए पानी की कमी के कारण गेहूं की फसल सूख रही है।

बीकानेर के किसान इंद्राज पुनिया का कहना है कि गेहूं को चार बार पानी देने की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ दो बार ही पानी मिला है। खेत सूखने लगे हैं। फरवरी में पकने वाली गेहूं की फसल के लिए नहरी पानी बहुत जरूरी है, लेकिन अब किसान सिंचाई के वैकल्पिक साधनों को लेकर भी असमंजस में हैं।

हलचल की बड़बड़ाहट

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही सिंचाई पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो गेहूं समेत अन्य फसलें प्रभावित होंगी। किसानों ने मांग की है कि सरकार जल प्रबंधन के लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढे और जलापूर्ति बहाल करे।

आईजीएनपी नहर से सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों में आंदोलन की सुगबुगाहट है। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर बीकानेर के सिंचित क्षेत्रों के किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गेहूं और जौ की फसल को बचाने के लिए किसान दो बार पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन फरवरी से सिर्फ पीने का पानी ही मुहैया करा रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे 10 फरवरी को खडसाना उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें बीकानेर जिले के खाजूवाला, बज्जू, पोगल, लूणकरणसर और छत्तरगढ़ के किसान शामिल होंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अगर हमें समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी।

20 साल पहले क्या हुआ था?

खाजूवाला क्षेत्र में भी सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। 20 साल पहले 27 अक्टूबर 2004 को खाजूवाला, रावल और घड़साना क्षेत्र में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। जो किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किसान आंदोलन ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया। करीब दो महीने तक चले इस आंदोलन के दौरान खाजूवाला, रावल और घड़साना में 10 दिन तक कर्फ्यू भी लगाया गया था। आज 16 साल बाद इस क्षेत्र के किसानों को एक बार फिर सिंचाई के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के किसान हर साल नवंबर और दिसंबर में पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलन का सामना करते हैं, जिसमें राजनीतिक दलों के नेता अक्सर किसानों को गुमराह करते हैं।

लेकिन 20 साल पहले, 2004 में, इस आंदोलन का नेतृत्व बिना किसी राजनीतिक दल के, केवल किसानों ने किया था। हालाँकि, उस समय इस क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों का प्रभुत्व था। उस समय केवल किसान, मजदूर और उद्योगपति ही अपनी आजीविका कमाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। यह आंदोलन किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुआ और कुछ ही समय में इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। सिंचाई के पानी की मांग करते हुए सात किसान शहीद हो गए।