जयपुर: उदयपुर शहर के आस-पास की पहाड़ियों को लेकर आज राज्य विधानसभा में मुद्दा उठाया गया और सरकार के समक्ष इन पहाड़ियों को बचाने के लिए मांग की गई। लगातार हो रही अवैध कटिंग को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर अपनी बात रखी।
उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने आज विधानसभा में नियम 295 के तहत बोलते हुए कहा- पर्वतीय नीति 2018 के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। जिस पर जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगा दी.
जैन ने कहा कि इसके बावजूद पहाड़ों की अवैध कटाई अब भी की जा रही है. शिकायतों के आधार पर प्राधिकरण ने 43 पहाड़ी लोगों की पहचान की, जिन पर सिर्फ कागजी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। अभी तक प्राधिकरण ने इन उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी नहीं किया है। अतिक्रमणकारियों को अन्य भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे उदयपुर शहर की झीलों और पहाड़ों की सुंदरता खत्म हो रही है, विधायक जैन ने अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है.
