Jaipur जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गत 15 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्यव्यापी संयुक्त अभियान भी चलाया गया।
सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध खनन, उसके निर्गमन एवं भण्डारण की गतिविधियों के विरुद्ध 2 हजार 234 प्रकरण दर्ज कर 1.48 लाख टन खनिज की मात्रा जब्त की गयी। 564 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें 264 को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान एक हजार 902 मशीनरी जब्त की गयी तथा कुल 35.59 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का खान मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एसआईटी बनी हुई है, जिसमें खान, पुलिस, राजस्व, परिवहन, वन विभाग के अधिकारी सदस्य होते हैं। इसी क्रम में उपखंड स्तर पर भी समिति कार्य करती है।
इससे पहले विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खनिज क्वार्टज की उपलब्धता सतह के साथ-साथ गहराई में भी होने के कारण वर्तमान में उक्त खनिज के अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने हेतु नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि खनिज बजरी एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई हेतु 11 जून 2024 से संयुक्त अभियान चलाया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति, 2015 बनाई जाकर इसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खातेदारी एवं सरकारी भूमि में अप्रधान खनिज के खनन पट्टों के आवंटन के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने खनिज नीति और अप्रधान खनिज रियायत नियम में सरकारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन के प्रावधानों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
