Jaipur: आज से से राजस्थान में चलेगा स्टॉप डायरिया अभियान
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, तभी 'स्वस्थ राजस्थान' का संकल्प साकार होगा। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से उन्हें तेजी से और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और अनावश्यक स्वास्थ्य जांच और दवाओं पर खर्च करने से बचेंगे. तीन अभियानों के पोस्टर जारी. सीएम भजनलाल ने कल (रविवार) को मुख्यमंत्री आवास पर चिकित्सा विभाग के तीन अभियानों का शुभारंभ किया. उन्होंने पोलियो दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाकर राज्य में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' की शुरुआत की. उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 'स्टॉप डायरिया कैंपेन-2024' और 'आभा आईडी बनाओ' अभियान भी लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तीनों अभियानों के पोस्टर का विमोचन किया और लाभार्थियों को आभा आईडी कार्ड प्रदान किए तथा बच्चों को ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित कीं.
1.07 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो खुराक का लक्ष्य: स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य के 50 जिलों के 5 वर्ष तक के लगभग 1.07 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 61 हजार 500 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 77 हजार 500 से ज्यादा टीमें पल्स पोलियो की खुराक पिलाएंगी. अभियान के तहत रविवार के अलावा अगले 2 दिन भी घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।
डायरिया रोको अभियान एक जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जायेगा: स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में डायरिया जनित रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जायेगा। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को डायरिया से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियां उपलब्ध कराएंगी। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाई जा रही है। इस 14 अंकों की आईडी की मदद से आम जनता अपने पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकेगी। इससे उनके बेहतर इलाज में मदद मिलेगी. चिकित्सा विभाग की ओर से यह अभियान 2 माह तक चलाया जाएगा
