Jaipur: राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गंभीरता के साथ प्रयास

Jaipur जयपुर । सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। आई रेड पर दुर्घटनाओं का इन्द्राज करना अनिवार्य किया गया है। आईटीएस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। साथ ही वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। साथ ही सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील प्वाइंट्स की पहचान कर यथोचित इंतजाम करने तथा ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित कर उनकी निगरानी और सुधार करने की निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन प्रयासों का प्रभाव दिखाई देगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि भांखरोटा दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से हादसा हुआ है। लेकिन अन्य सेफगार्ड होने की दशा में यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए तथा इन वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौजूद नियमों की भी समीक्षा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद कार्रवाई करते हुए इस सड़क पर मौजूद 33 अनाधिकृत कट में से 32 कटों को बंद कर दिया गया है। एनएचआई की एक अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आगामी दस साल की कार्ययोजना भी बनाई गई है, जिसके तहत 2030 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाने तथा वर्ष 2033 तक दुर्घटनाओं में 75 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे पहले विधायक श्री गुरवीर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से भाँकरोटा अग्निकांड घटना की विस्तृत जांच हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा 20 दिसम्बर 2024 को संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त जांच दल द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट 20 जनवरी 2025 को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई थी। उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने सड़क दुर्घटना कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास एवं नवाचारों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।