राजस्थान

Jaipur: प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं अवसंरचना विकास के कृत संकल्प

Tara Tandi
28 Nov 2024 10:53 AM GMT
Jaipur: प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं अवसंरचना विकास के कृत संकल्प
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Jaipur जयपुर । संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत गंगाणा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य पूर्व पुलिस चौकी में गुरुवार को 19.86 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित कक्षा–कक्ष का विधिवत् रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया।
संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कक्षा-कक्ष, लैब, पुस्तकालय एवं शौचालय निर्माण के लिए इस बजट में 350 करोड़ रुपए और प्रदेश के 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार दे रही निःशुल्क टैबलेट्स—
श्री पटेल ने कहा बजट में राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र-छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 8 वीं,10 वीं एवं 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट्स निःशुल्क दिए जा रहे है।
कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा—
श्री पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। संसदीय कार्य मंत्री ने विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी।
क्षेत्र के सड़क तंत्र का हो रहा सुदृढ़ीकरण—
श्री पटेल ने कहा लूणी क्षेत्र में 3 अरब रुपए से भी अधिक राशि के सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत हो चुके है। सभी कार्यों को तय समयावधि में पूर्ण करवा कर क्षेत्र के सड़क तंत्र का सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र में निवासरत पाक विस्थापित बंधुओं की कॉलोनियों का सर्वे कर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी।
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