Jaipur: धौलपुर जिले में नाकावन विहार में वन विकास कार्यों की जांच के लिए एसआईटी गठित

Jaipur जयपुर: उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण कुमार केके विश्नोई ने बुधवार कोराज्य विधान सभा में बताया कि धौलपुर जिले में नाका वन विहार के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में किये गये वन विकास कार्यों में पाई गयी मात्रात्मक एवं गुणवत्तात्मक कमी की जांच के लिए गत 18 जुलाई को एसआईटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विश्नोई शून्यकाल के दौरान बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा ध्यान आकर्षणप्रस्ताव के माध्यम से उठाए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य धौलपुर के अधीन कुदिन्ना नामसे कोई नाका नहीं है अपितु कुदिन्ना वनखण्ड है जिसका क्षेत्र नाका सोने का गुर्जा के अधीन है। इस नाके के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 450 हैक्टेयर में 58 लाख 56 हजार रूपये व्यय कर पौधारोपण कार्य करवाया गया था। यह कार्य पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष विभागीय मापदण्ड अनुसार पौधे का रिप्लेसमेंट का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए 18 लाख 81 हजार रुपये का बजट आंवटितकिया गया है। अभी तक इस कार्य के लिए कोई बिल पारित नहीं हुआ है तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया गया है।उद्योग राज्यमंत्री ने बताया कि उप वन संरक्षक धौलपुर अधीन गजपुरा वन क्षेत्र में वर्ष 2023-24में 310 हैक्टेयर में 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय कर अग्रिम मृदा कार्य करवाया गयाथा। यह कार्य पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 में 360 हैक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य के लिए 66 लाख रुपये काबजट आवंटित किया गया है। अभी तक इस कार्य के लिए ना बिल पारित हुआ है और ना ही कोईभुगतान हुआ है।

श्री विश्नोई ने बताया कि उप वन संरक्षक(वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य धौलपुर के अधीन नाका वन विहार में वर्ष 2023-24 में कुल 1700 हैक्टेयर में 8 करोड़ 64 लाख रुपये व्यय कर अग्रिम मृदा कार्य करवाया गया था, जिसमें से 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में ही 7 लाख 12 हजार रुपये व्यय कर पौधारोपण कार्य कराया गया था। इस वर्ष 2024-25 में 1650 हेक्टेयर में पौधारोपण कार्य प्रगतिरत है, जिसके लिए वर्ष 2024-25 में 3 लाख 9 हजार रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इस बजट के विरूद्ध अभी तक इस कार्य के लिए ना बिल पारित हुआ है और ना ही कोई भुगतान हुआ है।