Jaipur: राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु एमओयू कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा

Jaipur जयपुर । मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सोमवार को'राइजिंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन— 2024 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में तेज़ी लाने के लिए एक समीक्षा बैठक ली।

बैठक में श्री पंत ने प्रमुख क्षेत्रों में विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन जानकारी की समीक्षा की, प्राप्त लक्ष्यों पर प्रकाश डाला और जी.बी.सी. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों की सराहना की।

श्री पंत ने विभाग के अधिकारियों को परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सुचारू कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और निवेशकों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने के भी निर्देश दिए।

फॉलोअप बैठकों के महत्व पर ज़ोर देते हुए मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि नियमित बैठकें, निवेशकों के साथ फॉलोअप कार्यवाही और पारदर्शी प्रक्रिया बनाए रखने से समझौता ज्ञापनों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि नई शहरी आवास विकास नीति लागू होने से समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए भूमि आवंटन में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी, जिससे परियोजनाओं का शिलान्यास शीघ्रता से शुरू हो सकेगा।

श्री पंत ने अधिकारियों को निवेशकों को रीको की प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना से अवगत कराने के निर्देश दिए। यह योजना उन निवेशकों को आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखंड प्रदान करती है, जिन्होंने गत 27 अगस्त से पहले "राइजिंग राजस्थान" के तहत राज्य के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना और ई-नीलामी के चौथे चरण तक 1200 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।

रीको की प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना का पाँचवाँ चरण 12 सितंबर को शुरू हुआ है और यह रीको द्वारा विकसित विभिन्न नए और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को 6,000 से अधिक औद्योगिक भूखंड प्रदान करता है।

गौरतलब है कि 'राइजिंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन— 2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया था। निवेश शिखर सम्मेलन के बाद 9 महीनों में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समझौता ज्ञापनों का शिलान्यास हो चुका है, जो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार शीघ्र अनुमोदन प्रदान करके और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाकर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर उद्योगों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रही है।

बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर, खेल व युवा मामलात विभाग शासन सचिव श्री नीरज के. कुमार, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव (अतिरिक्त) डॉ. जोगा राम, कृषि विभाग के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के शासन सचिव श्री राजन विशाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री वी. सरवन कुमार, निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी) के आयुक्त श्री सुरेश कुमार ओला और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।