Jaipur: शहरी पीएम आवास योजना में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, 5024 आवास स्वीकृत
जयपुर: जयपुर में बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए प्रति लाभार्थी 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपए का योगदान रहेगा। इन आवासों के लिए कुल 125.60 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार से अनुमोदित इन 5024 आवासों को अंतिम मंजूरी के लिए 26 मई को आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वीकृति एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में भेजा जाएगा।
बैठक के दौरान पीएमएवाई-यू एवं कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीना ने जानकारी दी कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 39.60 करोड़ रुपए के क्षमता संवर्धन प्लान की भी भारत सरकार से मंजूरी के लिए अभिशंसा की गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य शुरू करने और आवास पूर्ण करने के मामलों में राजस्थान के देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर संतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्य भी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं।
बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव एजाज नबी खान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
