Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने मिलावटों की कार्रवाई पर हर महीने मांगी रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए नियमित सैंपल लें और महीने के अंत में रिपोर्ट पेश कर बताएं कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की। अदालत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर व अन्य जानलेवा बीमारियां हो रही हैं।

कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य से जवाब मांगा है।

पवित्रता की लड़ाई को त्योहारों और शादी के मौसम तक सीमित न रखें

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार शुद्ध के लिए युद्ध को केवल त्योहारों या शादी के सीजन तक ही सीमित न रखे बल्कि इसे नियमित रूप से चलाए. कोर्ट ने कहा कि आज लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त हैं. ऐसे में हमें यह पता लगाने के लिए कम समय मिलता है कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए नियमित नमूने लेने चाहिए और महीने के अंत में एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर और अन्य घातक बीमारियां हो रही हैं।

70 प्रतिशत दूध में पानी होता है

कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 फीसदी खाना मिलावटी है या तय मानक का नहीं है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक सर्वेक्षण के अनुसार दूध में 70 प्रतिशत पानी होता है। वहीं, सर्वे में यह बात सामने आई है कि दूध में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है. अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं करता है। नमूनों की जांच के लिए लैब की भी कमी है. आधुनिक तकनीक के अभाव के कारण खाद्य अधिकारी भी मिलावट पर पूरी तरह नजर नहीं रख पाते हैं।

सीएस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी बनायें

कोर्ट ने मिलावट रोकने और इसकी निगरानी के लिए सीएस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी बनाने को कहा है. इसके अलावा जिला स्तर पर भी संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही जोधपुर और जयपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य वकीलों से इस संबंध में कोर्ट को सहयोग करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक वेबसाइट बनाएं जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों,