राजस्थान

Jaipur: बीमा कंपनियों से समन्‍वय कर बकाया फसल बीमा राशि के जल्द भुगतान की कार्यवाही जारी

Tara Tandi
10 March 2025 3:46 PM IST
Jaipur: बीमा कंपनियों से समन्‍वय कर बकाया फसल बीमा राशि के जल्द भुगतान की कार्यवाही जारी
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Jaipur जयपुर । उद्योग राज्यमंत्री श्री के. के. विश्नोई ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रबी वर्ष 2023-24 में 289 किसानों को 22 लाख रुपए के बीमा क्लेम की राशि वितरित की गयी है एवं 157 कृषकों को एक करोड़ 39 लाख रुपए के क्लेम वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बकाया बीमा क्लेम भुगतान के लिए सरकार द्वारा अनुबंधित बीमा कंपनियों से समन्‍वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
उद्योग राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नेफ्ट बाउंस होने पर बीमा कंपनी द्वारा कृषकों से पुनः बैंक खातों का समुचित विवरण लिया जाता है। तकनीकी कारणों से बीमा राशि बकाया होने की स्थिति में ब्याज दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
इससे पहले विधायक श्रीमती शिमला देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नियंत्रित राष्‍ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्‍यम से डीजी क्‍लेम माड्यूल के तहत बीमा क्‍लेम बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वितरित खरीफ 2021 से रबी 2022-23 की अवधि के बकाया बीमा क्‍लेम नेफ्ट बाउन्‍स होने एवं प्रति बीमा क्‍लेम राशि 100 रूपये से कम के कारण शेष हैं। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड से समन्‍वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा हैं।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 के बीमा क्‍लेम खाता एवं आधार सत्‍यापित ना होने, नेफ्ट बाउन्‍स होने के कारणों से लंबित हैं। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी क्षेमा जनरल इंश्‍योरेंस लिमिटेड से समन्‍वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयासकर रहा हैं। रबी 2023-24 के देय बीमा क्‍लेम का भुगतान डीजी क्‍लेम माड्यूल के तहत वितरित किया जाना प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में खरीफ 2021 से रबी 2023-24 तक भुगतान किये गये बीमा क्‍लेम एवं शेष किसानों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
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