Jaipur: संसदीय कार्य मंत्री ने किसानों से की जीएसटी रिफॉर्म पर संवाद

Jaipur जयपुर । संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र लूणी के सर गांव में किसानों से संवाद कर जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने किसानों को कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी।

जीएसटी रिफॉर्म ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना के अनुरूप

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना के अनुरूप जीएसटी रिफॉर्म को आज नवरात्र ( 22 सितंबर) के पावन पर्व पर सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा।

कृषि मशीनीकरण और आधुनिकीकरण का मिलेगा बढ़ावा

श्री पटेल ने कहा जीएसटी रिफॉर्म करोड़ों किसानों को सशक्त बनाने, डेयरी उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादों को हर घर के लिए अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा जीएसटी रिफॉर्म से कृषि मशीनीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स की खरीद पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। साथ ही 15 एचपी से अधिक शक्ति के फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी और कम्पोस्ट मशीन पर भी अब केवल 5 फीसदी जीएसटी लगेगी।

जैव उर्वरकों और कीटनाशकों पर लगेगी 5 फीसदी जीएसटी

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व पर पूर्व में 18 प्रतिशत जीएसटी लगती थी अब केवल 5 प्रतिशत लगेगी। वहीं जैव-कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा डेयरी उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए मक्खन, घी, प्रिजर्व्ड सब्जियां एवं फलों को भी 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखा गया है और दूध और पनीर को जीएसटी से मुक्त रखा गया है।

महिलाओं की आय में होगी वृद्धि

श्री पटेल ने कहा डेयरी एवं डेयरी प्रसंस्करण उद्योग से महिला स्वयं सहायता समूह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

इस दौरान जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।