Jaipur: अब नहीं होगी किसानों की जमीन नीलाम

जयपुर: राज्य सरकार कर्जदार किसानों को जमीन की नीलामी से बचाने के लिए एक अधिसूचना लाने जा रही है. मई में हनुमानगढ़ के किसानों की जमीन नीलामी का मामला सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने राज्य भर में ऐसी नीलामी पर रोक लगा दी थी. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर साल कुर्की और जमीन नीलामी के औसतन चार से पांच हजार मामले सामने आते हैं. सरकार इस बात पर भी मंथन करेगी कि जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई है, उन्हें उचित मुआवजा कैसे दिया जाए.

इस अधिसूचना से हर साल 4 हजार किसानों को फायदा होगा. गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने नवंबर 2020 में किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन की नीलामी न करने को लेकर एक बिल पास किया था. हालांकि केंद्रीय स्तर पर इसे मंजूरी नहीं मिल सकी.

गौरतलब है कि जनवरी 2019 से 2022 तक कर्ज के कारण किसानों की जमीन नीलाम करने के 22215 मामले आए और 18817 किसानों की जमीन नीलाम की गई. पिछली सरकारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फसल ऋण न चुकाने पर 1.35 लाख किसानों को सड़क अधिनियम 1976 की धारा 13 और 14 के तहत नीलामी नोटिस भी जारी किए गए थे।