Jaipur: अब प्रशासक सरपंचों को डायरेक्ट नहीं हटा सकेंगे कलेक्टर
जयपुर: राजस्थान पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों की शक्तियों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को हटा नहीं सकेंगे। हालांकि, इनकी नियुक्ति का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन किसी भी सरपंच को प्रशासक के पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले, कलेक्टरों के पास सरपंचों को प्रशासक के पद से हटाने का अधिकार था।
यदि कोई सरपंच नहीं है तो उपसरपंच या पंच प्रशासक बन जाएगा: आदेश में यह भी कहा गया है कि सरपंच को हटाने की स्थिति में उपसरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा। यदि उप सरपंच का पद भी रिक्त है तो आयोग को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले, प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी निजी व्यक्ति को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता; यह जिम्मेदारी केवल सरकारी अधिकारी को ही सौंपी जानी चाहिए।
कोर्ट ने पूछा- पंचायत चुनाव कब होंगे?
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है और कोर्ट ने सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। सरकार को इस संबंध में इसी सप्ताह अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
जनवरी में होने थे चुनाव, एमपी मॉडल लागू किया: जनवरी 2025 में चुनाव कराने के बजाय, राजस्थान सरकार ने निवर्तमान सरपंचों को 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति गठित की गई, जिसमें उप सरपंच और वार्ड सदस्य शामिल थे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है।
