Jaipur: विकसित भारत और विकसित राजस्थान की दिशा में सभी को मिलकर सार्थक प्रयास

Jaipur जयपुर । नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। 'विकसित भारत और विकसित राजस्थान' की दिशा में सभी को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प के साथ राज्य सरकार शहरी व ग्रामीण विकास, सड़क, शिक्षा व चिकित्सा, पेयजल बिजली के क्षेत्र में विकास कार्यों के नये आयाम स्थापित कर रही है। पेपर लीक पर लगाम लगने से युवाओं के परिवारों में खुशियां आई है।

श्री खर्रा शुक्रवार को टोंक जिले की नगर पालिका निवाई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन प्रथम व द्वितीय के भव्य लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से निवाई नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जनभावनाओं के अनुरूप कार्य किया है। इसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निवाई द्वारा जो भी कार्य विभाग स्तर पर अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं, उन्हें भी शीघ्र ही स्वीकृति देकर विकास कार्य शुरू कराएं जाएंगे। श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उद्यमियों के साथ 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू कर निवेश की आधारशीला रखी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर कार्य शुरू हो गया है। राजस्थान की आर्थिक प्रगति में यह निवेश मील का पत्थर साबित होंगे।

समारोह में मौजूद जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। राज्य सरकार ने जनहित की घोषणाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को राहत प्रदान की है। श्री चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर हर जिले की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपखंड निवाई के ग्रामीण क्षेत्र के 88 गांवों में जल जीवन मिशन के काम के लिए 170 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इसी माह में वर्क ऑर्डर देकर कार्य शुरू हो जाएंगे। साथ ही, पेयजल कार्यों के लिए शहरी क्षेत्र में 54 करोड़ रुपये एवं वनस्थली में 8 करोड़ रुपये के कामों की स्वीकृति दे दी गई है। श्री चौधरी ने सामुदायिक भवन के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कम आय वर्ग वाले लोगों को अपने सामाजिक कार्यों को करने में सुगमता होगी तथा आर्थिक भार भी ज्यादा नहीं आएगा।