Jaipur: कालीचरण ने जयपुर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाया
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन चल रहा है। आज सुबह 11 बजे शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायकों ने कई सवाल पूछे। इस बीच, जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने परिवहन के साधनों को निजी हाथों में सौंपने का मुद्दा उठाया। कालीचरण ने जयपुर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसके कारण जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है।
"क्या हम सभी परिवहन को निजी हाथों में सौंप दें?"
पूरक प्रश्न पूछते हुए कालीचरण ने बताया कि मंत्री ने 43 रूटों पर 2424 नई बसों, 41913 ऑटो रिक्शा और करीब 45500 ई-रिक्शा के परमिट जारी किए हैं। इससे न केवल सारा परिवहन निजी हाथों में चला जाएगा, बल्कि पूरे जयपुर में ट्रैफिक जाम भी हो जाएगा।
कालीचरण ने शहरी विकास मंत्री जबर सिंह खरड़ से पूछा कि क्या सरकार जयपुर में सरकारी मानदंडों के अनुसार 2400 सरकारी बसें चलाने की योजना बना रही है या नहीं? इस संबंध में मंत्री खरड़ ने कहा कि इस बार राजस्थान में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा। सरकार बसें नहीं खरीदेगी।
राजस्थान में लागू होगा महाराष्ट्र मॉडल-मंत्री
खराड़ा ने कहा कि हम कुछ कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनके पास ईवी और सीएनजी बसें हैं और उन्होंने उन्हें विभिन्न नगर निकायों को पट्टे पर दिया है। इसमें उन्हें न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर भुगतान करना होगा। ड्राइवर और सभी रखरखाव का काम उनके द्वारा किया जाता है। हम अपना स्वयं का कंडक्टर नियुक्त करेंगे और राजस्व अर्जित करेंगे।
मंत्री खरड़ के जवाब पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "मंत्री जी आप एक काम कीजिए, सरकार वहां एक व्यक्ति को बैठा दे और लोग वहां से टिकट खरीदकर निजी बसों में यात्रा कर सकें।" जूली ने कहा कि सरकार खुद कुछ नहीं करना चाहती, वह पूरी व्यवस्था निजी हाथों में सौंपना चाहती है।
