Jaipur: केंद्र सरकार को राज्य प्रतीक के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश

Jaipur जयपुर । भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के राज्य प्रतीक, जो भारत सरकार की आधिकारिक मुहर भी है, के अनुचित और अनधिकृत उपयोग का संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने भारत के राज्य प्रतीक के उपयोग के बारे में संबंधित सरकारी एजेंसियों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ गलत और अनधिकृत उपयोग की जाँच करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

भारत के राज्य प्रतीक के बारे में

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री पार्थसारथी ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को लिखे पत्र में कहा कि भारत के राज्य प्रतीक का उपयोग भारत सरकार की आधिकारिक मुहर के रूप में किया जाता है। प्रतीक स्वयं अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। प्रतीक की विशिष्ट विशेषताओं में सिंह शीर्ष की रूपरेखा शामिल है, जिसमें तीन सिंह शीर्ष पर आरूढ़ हैं, जिसके बीच में धर्म चक्र है, दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा है और दाईं ओर तथा बाईं ओर धर्म चक्रों की रूपरेखा है, तथा सिंह शीर्ष के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में “सत्यमेव जयते” का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है।

भारत के राज्य प्रतीक के उपयोग के संबंध में

सरकारी एजेंसियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा राज्य प्रतीक के उपयोग को भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005; भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007; तथा भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 2010 जैसे कुछ अधिनियमों के तहत दिशा-निर्देशों तथा नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। जिस तरह से विभिन्न सरकारी एजेंसियां ​​राज्य प्रतीक का उपयोग करती हैं, वह चिंताजनक है। सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने स्टेशनरी, प्रकाशन, मुहरों, वाहनों, भवनों, वेबसाइटों आदि पर राज्य प्रतीक का इस तरह से उपयोग किया जा रहा है कि आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" छूट गया है। आदर्श वाक्य का यह अनुचित उपयोग और अधूरा प्रदर्शन भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है। संबंधित अधिनियम व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा राज्य प्रतीक के अनधिकृत उपयोग को भी नियंत्रित करता है, जिसमें स्टेशनरी और वाहनों पर प्रतीक का उपयोग शामिल है।

राज्य प्रतीक के अनधिकृत और अनुचित उपयोग के संभावित परिणाम

भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत, राज्य प्रतीक के अनधिकृत उपयोग के मामलों के लिए कुछ दंड निर्धारित किए गए हैं। इन दंडों में 2 साल तक की कैद या 5000 तक का जुर्माना और बार-बार दोषी पाए जाने पर दोनों शामिल हैं।