Jaipur : खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, पात्रता की जांच और निगरानी तेज करने के निर्देश

Jaipur जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने निर्देश दिए कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। श्री गोदारा गुरुवार को कोटपुतली–बहरोड़ कलेक्ट्रेट सभागार में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मंत्री श्री गोदारा ने गिव अप अभियान की विस्तार से समीक्षा कर अपात्र लाभार्थियों जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्मिक, चौपहिया वाहन स्वामी एवं एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने की उपखंडवार प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक लक्ष्य के अनुरूप अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इसके पश्चात अपात्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने विभाग के निरीक्षकों को गिव अप अभियान के तहत उपखंडवार लक्ष्य आवंटित करते हुए क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को जनजागरूकता से जोड़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अधिकाधिक अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी चस्पा करें।

स्वीकृत आवेदनों का रेण्डमली सत्यापन कर अपात्र प्रविष्टियों की पहचान सुनिश्चित की जाए: श्री गोदारा—

उन्होंने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्राप्त कर निस्तारण किया जाए। स्वीकृत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली सत्यापन किया जाए, अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके।

श्री गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना में हाल ही में जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार लिंकिंग एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

बैठक में राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतान की उपखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकाया भुगतान मामलों का नियमानुसार भुगतान शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 2 लाख 10 हज़ार 442 परिवार एवं 9 लाख 11 हजार 589 लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेशों की अनुपालना और जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों से 2 % की रैंडम जांच करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू होने पर जिले में कुल 26 हज़ार 645 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमे से 25 जून तक आवेदनों का निस्तारण कर 12 हजार 249 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया।

इसी तरह खाद्य सुरक्षा योजना— 2025 के तहत जिले में अब तक कुल 8 हजार 219 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमे से कुल 3 हज़ार 249 आवेदन को निस्तारित कर खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है, शेष आवेदन सत्यापन हेतु प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना— 2025 में जुड़े समस्त लाभार्थियों की आधार सीडिंग कर दी गई है तथा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को लाभार्थियों की बकाया ई-केवाईसी की सूची उपलब्ध करवाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत हटाई गई कुल यूनिट 49 हजार 912, ई— केवाईसी नहीं करवाने पर हटाई गई कुल यूनिट 46 हजार 457 है, इस प्रकार कुल 96 हजार 369 यूनिट हटाई गई है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष 26 जनवरी के बाद सम्मिलित की गई कुल यूनिट 78 हज़ार 716 है। खाद्य मंत्री ने खाद्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

आमजन की शिकायतों का हो त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण: मंत्री श्री गोदारा—

मंत्री ने कहा कि डीलरों और परिवहनकर्ताओं के भुगतान में अनावश्यक विलंब से वितरण प्रणाली प्रभावित होती है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्हें अधिकारियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं सीधे आमजन के सीधे संबंधित हैं इनकी निगरानी एवं क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का शीघ्र नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में विधायक कोटपूतली श्री हंसराज पटेल, विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़, बहरोड़ विधायक श्री जसवंत सिंह, अलवर जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर, जिला कलक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, एडीएम श्री ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम श्री बृजेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी श्री शशि शेखर शर्मा, महासिंह सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।