Jaipur : सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी में जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की फरियाद

Jaipur जयपुर । किसी की रुकी हुई पेंशन शुरू हो गई, तो किसी को निःशुल्क इलाज के रूप में मिली संजीवनी, किसी के बेहतर भविष्य के सपने को मिला छात्रवृत्ति का संबल तो किसी को मिला पालनहार योजना का सहारा। कुछ ऐसा ही नजारा था गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार का।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना एवं जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राजस्व प्रकरणों से जुड़े 54 परिवादों सहित 138 फरियादियों के परिवाद सुने, जिनमें से कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 138 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

जनसुनवाई में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्रीमती विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्रीमती कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री मुकेश कुमार मूंड सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।