Jaipur: राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन

Jaipur जयपुर । नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने गुरूवार को वीसी के जरिये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि राईजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाए। इसके लिए समस्त प्राधिकरण एवं न्यास अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में श्री गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस पोर्टल के नियमित उपयोग के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग नियमित रूप से किया जाये साथ ही पोर्टल पर निवेशकों द्वारा भेजी जाने वाली मीटिंग रिक्वेस्ट्स का जवाब भी तुरंत देकर ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों के साथ बैठक की जाए इसके अलावा माइलस्टोन मॉनिटरिंग संबंधित सूचना भी तय समय सीमा में उपलब्ध करवाई जाये जिससे कि कार्य प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन किया जा सके।

बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा भी की गई। श्री गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लम्बित लाइट्स प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण, रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा करते हुए कहा कि विक्रय योग्य भूमि को सूचिबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण एवं न्यास के स्वामित्व वाली भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सतत रूप से इन भूमियों की निगरानी की जाए तथा अतिक्रमणों का चिह्निकरण कर उन्हें हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए।

आवासन भवन में हुई बैठक में 16वीं विधानसभा के लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, आश्वासन,अभियोजन स्वीकृति / 17-क/16-सीसीए एवं 17-सीसीए, संपर्क पोर्टल, लंबित डीटीएस प्रकरण/पिंक पत्र/मुख्यमंत्री जन सुनवाई/न्यूज कटिंग एवं सीएमआईएस वीआईपी/जीएमएस प्रकरण, के साथ ही ब्रैप रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई।

ब्रैप (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) की समीक्षा करते हुए श्री गालरिया ने कहा की ब्रैप रिपोर्ट राज्य में निवेश के मद्देनजर अति महत्वपूर्ण है निवेशक किसी भी राज्य में निवेश से पहले ब्रैप रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करते है अतः ब्रैप रिप्रोर्ट फीडबैक को बेहतर किया जाए । श्री गालरिया ने प्राधिकरणों/न्यासों की आय (भूमि बिक्री, भूमि रूपांतरण एवं विनियमन एवं लीज मनी आदि की भी विस्तृत समीक्षा की।

बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पालना करें सुनिश्चित—

श्री गालरिया ने आदेश दिए बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पालना सुनिश्चित करें। बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन तभी किया जाए जब वह अधिनियम के मापदण्डों के अनुरूप हो। बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, जेडीए उप शासन सचिव द्वितीय श्री राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय श्री राकेश कुमार, मुख्य अभियंता यूडीएच श्री अशोक चौधरी, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यासों के अधिकारियों ने भी वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।