Jaipur : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

Jaipur जयपुर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार वंचित पात्रों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में गिव अप अभियान जैसी अभिनव पहल की गई है ताकि वास्तविक पात्रों को खाद्य सुरक्षा मिल सके।

श्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नए पात्र लाभार्थियों से आवेदन लेकर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अधिकाधिक पात्र लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए ई-केवाईसी की अन्तिम तिथि को 31 मार्च 2025 तक किया गया है। अब तक 87 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ई-केवाईसी करा चुके हैं। हमारी सरकार ने 10 साल से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात मंत्री मंगलवार को विधानसभा में विभाग की (मांग संख्या-55) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब 78 करोड़ 68 लाख 64 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2028 तक खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किए जाने से सभी श्रेणी के लाभार्थियों को निःशुल्क गेंहू उपलब्ध हो रहा है। श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें एनएफएसए लाभार्थियों को शामिल किया गया। योजनान्तर्गत जनवरी, 2024 से नवम्बर, 2024 तक लाभार्थियों के खाते में लगभग 266 करोड़ रूपये की सब्सिडी हस्तान्तरित की जा चुकी है।

‘गिवअप अभियान’ में 13.52 लाख ने हटवाए नाम

श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएफएसए से जुड़े अपात्रों को अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटाने के लिए गिवअप अभियान प्रारंभ किया है। इसमें अभी तक 13 लाख 52 हजार 498 ने स्वतः नाम हटाकर लाभ छोड़ दिया है। इससे 246 करोड़ रूपए के वित्तीय भार में कमी आई है। अभियान की सफलता अनुरूप अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई है। अपात्रों के हटते ही पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा मिलने का पथ प्रशस्त हो गया है। उन्होंने बताया खाद्य सुरक्षा पोर्टल के 26 जनवरी, 2025 से पुनः प्रारंभ होने के बाद आज तक लगभग 11.29 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका हैं।

वन नेशन-वन राशन कार्ड

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने कहा कि राज्य में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों की 96.33 प्रतिशत सीडिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2024 तक 4 लाख 39 हजार 639 ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं।

गेंहू की एमएसपी पर 150 रूपए का अतिरिक्त बोनस

श्री गोदारा ने कहा कि रबी विपणन सीजन 2024-25 में ‘‘राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत’’ घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 125 रूपये प्रति क्विंटल दर से 150.66 करोड़ रूपए बोनस राशि का भुगतान कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार रबी विपणन सीजन 2025-26 में भी एमएसपी 2425 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 150 रूपये प्रति किं्वटल की दर से बोनस राशि का भुगतान किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद के लिए पंजीयन कार्य 1 जनवरी, 2025 से 25 जून, 2025 तक एवं खरीद कार्य 10 मार्च, 2025 से शुरू कर दिया है।

राशन डीलरों का बढ़ाया कमीशन

श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को देय कमीशन राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे अब उन्हें 150.70 रूपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। साथ ही, 5 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 300 नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही, निरस्त हो चुकी दुकानों के स्थान पर नई दुकानें भी शीघ्र खोलेंगे। साथ ही, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के या निःशक्त है और राशन लाने में असमर्थ है, उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी योजना से राशन घर पहुंचाया जा रहा हैं।

राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों पर भर्तियां

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में लागू हुआ था। परन्तु गत सरकार के कार्यकाल में नये अधिनियम के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों की कोई भर्तियां नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रथम और अग्रणी राज्य है, जहाँ लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए कंज्यूमर केयर अवार्ड योजना

श्री गोदारा ने कहा कि हमारी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए ‘कंज्यूमर केयर अवार्ड’ प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि आयोग में ऑनलाइन परिवाद दायर करने में (ई-दाखिल /जागृति) राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन के अन्तर्गत जनवरी, 2024 से आदिनांक तक प्राप्त कुल 6741 शिकायतों में से लगभग 98 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने बीपीएल एवं अंत्योदय के लाभार्थियों के उपभोक्ता परिवाद निःशुल्क दायर करने के निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार ‘कंज्यूमर केयर अभियान’ में कुल 1875 फर्मों पर कार्रवाई कर 31 लाख रुपए से अधिक राशि की शास्ति लगाई गई। उन्होंने कहा कि विधिक मापविज्ञान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विनिर्माता, व्यवहारी ट्रेडर्स और मरम्मत करताओं के लाईसेन्स का काम ऑनलाइन ऑटोमोड पर हो रहा है।