जयपुर: कोरोना काल में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिसों में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। इस ऐप पर रोक के पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में लिखा है, 'ऐसा देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में मीटिंग के लिए Zoom ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस ऐप के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साइबर सेंटर द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, साइबर सुरक्षा के मद्देनजर आधिकारिक कार्यों के लिए जूम मीटिंग ऐप का इस्तेमाल करना असुरक्षित होगा। इसलिए सूचित किया जा रहा है कि सरकारी कामकाज के लिए 'जूम मीटिंग ऐप' का इस्तेमाल न किया जाए.'
सुरक्षा एजेंसी ने डेटा चोरी का खतरा जताया था: सर्कुलर में आगे लिखा है, 'यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है. निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।' जानकारी के लिए बता दें कि ज़ूम मीटिंग ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल देशभर में ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने के लिए किया जाता है। निजी कंपनियों, स्कूल-कॉलेजों आदि के अलावा सरकारी संस्थान भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हालाँकि, सरकार द्वारा इसे असुरक्षित घोषित किया गया है।
2020 में लगा बैन: 2020 में सरकार ने मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप Zoom के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. सुरक्षा एजेंसियों को जांच में कई खामियां मिलने पर आशंका है कि इस ऐप के जरिए डेटा चोरी किया जा सकता है, क्योंकि यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। वहीं, Zoom की ओर से खुद माना गया था कि ऐप में कुछ सुरक्षा खामियां हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। हालांकि, इसके कुछ देर बाद ही कंपनी ने इस समस्या का समाधान निकालने का दावा किया।