Jaipur: राजस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा उठा। विधायक उमेश मीना के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि कम बजट के कारण 2017 से 2021 तक छात्रवृत्तियां समय पर वितरित नहीं की जा सकीं।

मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा: मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2021 से 2024 तक की छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार से 250 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हो गई है, जिससे 2017 से 2021 तक की बकाया छात्रवृत्तियों का भुगतान मार्च के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।

आदिवासी छात्रों के लिए लाभ: मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि पुरानी बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाए। इसके बाद 2021 से 2024 तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं केन्द्र सरकार से इस विषय पर चर्चा की है तथा वे इस विषय पर केन्द्र सरकार से मिले भी हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में ऐसी समस्या न आए, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।