राजस्थान
जयपुर : महिलाओं के लिए नौकरी को लेकर अच्छी खबर! निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम देने का काम शुरू, 150 ने कराया रजिस्ट्रेशन
Renuka Sahu
17 Sep 2022 3:44 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट : aapkarajasthan.com
महिलाओं के लिए नौकरी को लेकर एक अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देने का काम शुरू हो गया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। महिलाओं के लिए नौकरी को लेकर एक अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए महिला अधिकारिता विभाग ने mahilawfh.rajasthan.gov.in पोर्टल तैयार किया है। नौकरी में रुचि रखने वाली महिलाओं को इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जन आधार के जरिए महिलाएं नामांकन करा सकती हैं। उन सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को भी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो रोजगार देना चाहते हैं।
एजेंसी तय करेगी राशि: काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, यह कंपनी या संबंधित विभाग द्वारा तय किया जाएगा। कौशल क्षमता के अनुसार बाद में राशि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जहां 20% महिलाएं घर से काम करती हैं। उन कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें कुल कार्यबल का 20% महिलाओं द्वारा नियोजित किया जाएगा। विभाग जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। यहां दूरस्थ शिक्षा से जुड़े छात्रों को महिला विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों के स्कूल के कपड़े की सिलाई, सरकारी छात्रावासों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, चादरें, पर्दे आदि की धुलाई भी ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से की जा सकती है।
गहलोत सरकार की बड़ी पहल : 20 विभागों में होगा काम
इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है।
अब तक 150 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
अब तक 9 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
110 महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
6 महीने में 20 हजार महिलाओं को मिलेगी घर की नौकरी
महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पहले चरण में 20 से अधिक विभागों की पहचान की गई है, जहां से महिलाओं को काम मिल सकेगा.
(महिलाओं को उनके कौशल और नौकरी की उपलब्धता के आधार पर काम दिया जाएगा)
प्रशिक्षण के लिए प्रति महिला 3 हजार सरकार देगी
महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनी या सरकारी विभाग को सरकार प्रति महिला 3 हजार रुपये देगी। एजेंसी का कहना है कि महिला को प्रशिक्षण देने के साथ ही काम के बदले उसके खाते में काम का भुगतान किया गया है।
अब अकाउंटिंग से लेकर वेब डिजाइनिंग जैसे काम करें
विभाग की आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने कहा कि प्रथम चरण में लेखांकन से संबंधित कार्य, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डाटा एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग, टाइपिंग, दस्तावेजीकरण, परामर्श सेवा, अस्पताल के कपड़े की सिलाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।
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