Jaipur: माइनिंग सेक्टर में पहली बार एक लाख 41 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

Jaipur जयपुर । प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने माईनिंग क्षेत्र में आ रही नई तकनीक को अपनाते हुए प्रदेश में जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में माइंस से जुड़े स्टेक होल्डर्स के व्यावहारिक सुझावों का भी समावेश किया जा रहा है जिससे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर में और अधिक तेजी से काम करते हुए नई तकनीक का उपयोग, निवेश, रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होेंने बताया कि माइनिंग सेक्टर में यह पहला अवसर है जब 1 लाख 41 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हुए हैं।

प्रमुख सचिव खान श्री टी. रविकान्त शुक्रवार को जोधपुर में जोधपुर संभाग के माइनिंग लीजधारकों, माइनिंग एसोसिएशनों और क्रेशर एसोसिएशनों, सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के माइनिंग सेक्टर में जोधपुर संभाग की अलग व विशिष्ठ पहचान रही है। इस अमूल्य धरोहर का खनन करते समय आधुनिकतम तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जीरो लॉस-गुणवत्ता युक्त अधिकतम उत्पादन के आधार पर काम करना होगा।

श्री रविकान्त ने स्टेक होल्डर्स से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी सेक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में हम समूचे देश में अव्वल हो गए हैं वहीं माइनर मिनरल के ऑक्शन में भी नया रेकार्ड कायम किया जाएगा। उन्होंने चर्चा के दौरान माइनिंग एसोसिएशन पदाधिकारियों व लीजधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर गुणावगुण के आधार पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।

चर्चा के दौरान खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक जोधपुर श्री वाई एस सहवाल अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम श्री अजय शर्मा सहित अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस

परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 तय समयसीमा में भरवाने के निर्देश—

श्री टी. रविकान्त ने जोधपुर आरएसएमएमएल सभागार में संभाग के माइनिंग अधिकारियों से चर्चा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश देते हुए अवैध खनन गतिविधियां पर प्रभावी कार्रवाई करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खानधारकों से तय समय सीमा में परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भरवा कर अपलोड कराएं।

प्रमुख सचिव श्री रविकान्त ने डेलिनियेशन कार्य, माइनिंग प्लान आदि को तय समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने कार्यालय के रेकार्ड संधारण की आधुनिक तकनीक को अपनाने को कहा ताकि विभाग के महत्वपूर्ण रेकार्ड को सुरक्षित व बेहतर तरीके से संधारित किया जा सके।

अतिरिक्त निदेशक माइंस श्री वाईएस सहवाल ने संभाग की माइनिंग गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।