Jaipur: डीजीपी ने रेंज स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की
जयपुर: 30 दिसंबर (हि.स.)। प्रदेश की कानून व्यवस्था को नई दिशा देने और पुलिसिंग को पूरी तरह जन-केंद्रित बनाने के लिए मंगलवार को जयपुर ग्रामीण में आयोजित रेंज स्तरीय मीटिंग में डीजीपी राजीव शर्मा ने सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि हर पीड़ित की बात बिना किसी दबाव या प्रलोभन के सुनी जाए। साथ ही थानों में जीरो टॉलरेंस की नीति, वांछित अपराधियों की त्वरित धरपकड़ और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी -रोहिंग्या का वेरिफिकेशन करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए
न्याय प्रणाली को गति देने के लिए डीजीपी शर्मा ने अपराधियों को सजा दिलाने की दर को शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। अब चोरी, लूट और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी के बाद चार्जशीट दाखिल करने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों को इतनी मजबूती और वैज्ञानिक तरीके से पेश किया जाए कि कोर्ट में अपराधी का बचना नामुमकिन हो। तकनीकी मोर्चे पर भी पुलिस को अपडेट करते हुए साइबर अपराध और आईटी एक्ट, पोक्सो, वीमेन एट्रोसिटी व आईटीएसएसओ के लंबित मामलों को 60 दिनों के भीतर निपटाने की समय सीमा तय करने के निर्देश दिए गए, हेल्पलाइन 1930 के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
डीजीपी ने नशे के कारोबार को जड़ से मिटाने के आदेश दिया है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में ड्रग्स या एमडी ड्रग की फैक्ट्रियां संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित थाना प्रभारी और पर्यवेक्षणीय अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट को अधिक सक्रिय करने और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लेने की योजना बनाई।
डीजीपी ने लंबित प्रकरणों के निरंतर फॉलोअप करने और केस ऑफिसर स्कीम के तहत चिन्हित प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस का समय बर्बाद करने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संतरी ड्यूटी में विशेष सतर्कता बरतने और धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश देकर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने का संकल्प लिया गया है।
