Jaipur: डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर किया 25 लाख

जयपुर: विधानसभा उप चुनावों से पहले भजनलाल सकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर ही बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलेगी। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अगले 10 सालों तक बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन मिलेगी।

इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिलेगी. सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अगले 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा के लिए अलग-अलग कंपनियों को जमीन आवंटित करने का भी फैसला किया है.

आरजीएचएस में कर्मचारी अब आश्रित माता-पिता या सास-ससुर को भी शामिल कर सकेंगे: सीजीएचएस की तर्ज पर, कर्मचारियों के पास अब अपने माता-पिता या अपने ससुराल वालों में से किसी एक को आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधाओं के लिए नामांकित करने का विकल्प होगा, बशर्ते माता-पिता या ससुराल वाले पुरुष या महिला कर्मचारी पर आश्रित हों कैबिनेट ने इसके लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है.

राज्य सरकार ने पेंशनधारियों की चिकित्सा सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है. आरजीएचएस में पेंशनधारियों को 20 हजार की जगह 30 हजार रुपये तक आउटडोर सुविधा मिलेगी. राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी समेत 4 कंपनियों को राज्य के अलग-अलग जिलों में जमीन आवंटित करने का फैसला किया है. सरकार अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 2 स्थानों पर 3297 हेक्टेयर भूमि आवंटित करेगी, जिसमें कंपनी 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके अलावा 3 अन्य कंपनियों को भी जमीन आवंटन का फैसला लिया गया है. ये कंपनियां 3000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगी.

टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए सरकार 12 हेक्टेयर जमीन देगी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अजमेर रोड पर देहमी कलां में स्थापित किए जाने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सरकार 12 हेक्टेयर मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी। इस सेंटर में एमएसएमई उद्योग से जुड़े उद्यमियों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- नाथद्वारा, देवगढ़ और मदारिया क्षेत्र भूगोल, प्रकृति और पर्यटन की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. रेलवे की दृष्टि से यह क्षेत्र विकसित नहीं हो सका। कैबिनेट ने नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया अमन (गेज) परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे को 42.1576 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र में भूमि परिवर्तन के लिए जमीन देने के फैसले में देरी की.

शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के लिए बनेगी स्थानांतरण नीति: कैबिनेट बैठक में शिक्षा और चिकित्सा विभाग के लिए स्थानांतरण नीति के ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सरकार प्रदेश में पारदर्शी तबादला नीति चाहती है. ऐसे में आज इन दोनों विभागों की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया है. आने वाले समय में इस पर और गहन अध्ययन किया जाएगा। दूसरे राज्यों में किस तरह की तबादला नीति है, इस पर भी सुझाव लिये जायेंगे. इसके बाद प्रदेश में बेहतर तबादला नीति लागू होगी। आज इस नीति का प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण ही हुआ है।

किरोड़ीलाल मीना बैठक में शामिल नहीं हुए: कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा. पिछले कुछ दिनों से किरोड़ीलाल मीणा के दोबारा मंत्री पद संभालने की चर्चाएं चल रही थीं. किरोड़ी ने करीब 2 महीने पहले अपना इस्तीफा सीएम भजनलाल शर्मा को भेजा था. हालांकि, उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है. वैसे तो किरोड़ी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन वे आज की बैठक में शामिल नहीं हुए.