जयपुर: राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी ने गुरुवार (27 जून) को शपथ ली. इसके लिए सचिवालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने 77 सदस्यीय कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. वहीं, सीएम भजनलाल ने सचिवालय कर्मचारियों के काम की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि सचिवालय में फाइल मूवमेंट का समय भी कम हो गया है, जो बेहद सराहनीय है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय जनभावना का केंद्र है. हर कर्मचारी, हर कोई अपने काम की अपेक्षा सचिवालय से करता है। प्रदेश के विकास में सभी कर्मचारियों का अमूल्य योगदान है।
सुधांश पंत ने कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए.
सीएस सुधांश पंत ने कर्मचारियों को सचिवालय की रीढ़ बताया और कहा कि आपके सहयोग से ही सभी कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से सचिवालय में एक नई कार्य संस्कृति विकसित की जा रही है। यह कर्मचारियों के समर्पण के कारण संभव हुआ है।' सीएस ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाये और गलत काम करने वालों को हतोत्साहित किया जाये. डीपीसी के संबंध में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि हर दो सप्ताह में डीपीसी की समीक्षा की जाती है.
राजस्थान के कर्मचारियों की एक विशेष पहचान बनी है: सीएस ने कहा कि कर्मचारियों ने स्वयं पहल कर अनुशासन की पहल की है. ज्यादातर लोग समय पर पहुंचते हैं. इससे राजस्थान के कर्मचारियों की देश में विशेष पहचान बन गई है। सीएस ने सभी कर कर्मचारियों को मिशन कर्म योगी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण मंच में विषयों की भरमार है। उन्होंने सभी से 'आई गॉट इट' प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा।
कर्मचारी संघ ने भी कर्मचारियों की समस्याएं उठाईं: सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा ने भी राजस्थान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कर्मचारियों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी का गठन, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन सरकार के प्रमुख कदम हैं, जिसमें बुद्धिप्रकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री से नये पद सृजित करने की मांग की. सचिवालय सेवा. उन्होंने सहायक लोक सूचना अधिकारियों के 44 पद सृजित करने की मांग करते हुए पीएस कैडर अलग करने की भी मांग की. इसके अलावा प्रमोशन के लिए अनुभव में 2 साल की छूट की अधिसूचना जारी करने, एसओ का ग्रेड पे 5400 करने, सचिवालय के नजदीक आवासीय प्लॉट की मांग, विशेष वेतन की राशि में बढ़ोतरी की मांग की गयी है. मूल वेतन का 5 प्रतिशत, इस संबंध में वेतन वसूली स्थगित करने, पीड़ित महिला कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए 4 साल के लिए डीपीसी की समीक्षा करने और अनुसूची 5 के तहत वेतन विसंगति को दूर करने की भी मांग की गई। पदों
