Jaipur: मुख्यमंत्री - 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित

Jaipur जयपुर । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प ‘‘गरीबी मुक्त राजस्थान’’ बनाना है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ शुरू की है, जिसके माध्यम से हमारी सरकार पहले चरण में 5 हजार गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी तथा इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

श्री शर्मा गुरूवार को भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है तथा इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। अब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सशक्त होने के साथ ही मुख्यधारा में आ रहा है।

ब्रज की भूमि से अन्त्योदय का विचार पहुंचेगा देश-प्रदेश तक

मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाली विभूतियों को नमन करते हुए कहा कि 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर रेवती नक्षत्र इंद्रयोग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था। इसीलिए हमारी सरकार ने 30 मार्च के स्थान पर हर साल भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है तथा राजस्थान दिवस उत्सव की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्त्योदय का विचार ब्रज की भूमि से देश-प्रदेश तक पहुंचेगा।

100 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित, 20 हजार पट्टों का वितरण

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने डीबीटी के माध्यम से 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये (प्रति योजना 100 करोड़ रूपए) की राशि आवंटित की। कार्यक्रम में प्रदेशभर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20 हजार पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वर्चुअली माध्यम से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

8 योजनाओं के दिशा-निर्देश जारी

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’, गुरू गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की मार्गदर्शिकाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए ‘समान अवसर नीति 2025’ का विमोचन भी किया। साथ ही, दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना’, मा (MAA) नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के न्यू पैकेज व विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।

गरीब सशक्त तो देश सशक्त

श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गरीब, युवा, किसान व महिला के सशक्त होने से ही देश और प्रदेश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने सरकार में आते ही गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर राहत प्रदान की है तथा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है तथा लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर साढ़े छह हजार रूपये एवं बुजुर्ग, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह किया है।

वंचितों को वरीयता हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ‘दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना’ की घोषणा की है। साथ ही, कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए राशि बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशीलता के साथ उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थापन में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ’’दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 भी जारी की है।

पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ किया विश्वासघात

श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में पेपरलीक की घटनाओं के कारण युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है और भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाने के साथ ही, युवाओं को समय पर रोजगार उपलब्ध करवा रही है। हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने आमजनों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एमएसजे कॉलेज में पूर्व सहपाठियों से संवाद किया और महारानी जया श्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही प्रत्येक वर्ग को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। गरीब उत्थान के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के लिए उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी।

कार्यक्रम में श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक, विधायक श्री बहादुर सिंह, श्री जगत सिंह, श्री शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, श्री कुलदीप धनखड़, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभा श्रीमती श्रेया गुहा सहित अन्य अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वहीं, विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी वीसी के माध्यम से जुड़े।