जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी अंचल में पाटीदार समाज को साधने की कवायद की
राजस्थान न्यूज़: इसी साल नवंबर में गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के तहत गुजरात में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले पाटीदार समाज को साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टास्क दिया गया है। गुजराती पाटीदार समाज डूंगरपुर-बांसवाड़ा में खासा असर रखते हैं। यही वजह है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पाटीदार समाज के जरिए गुजरात की भी पाटीदार समाज को साधने की कवायद की जा रही है। डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के ज्ञानपुर में रविवार को गुजराती पाटीदार समाज के होने वाले महा सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को उदयपुर पहुंचकर डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के ज्ञानपुर गांव जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रविवार सवेरे दस बजे जयपुर से रवाना होकर सवेरे ग्यारह बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वे पौने बारह बजे डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के ज्ञानपुर गांव पहुंचकर वहां आयोजित गुजराती पाटीदार समाज के महासम्मेलन में भाग लेंगे। यहां से वे डेढ़ बजे रवाना होकर दोबारा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचकर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस महासम्मेलन में राजस्थान के साथ-साथ गुजरात के भी पाटीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में शिरकत करने डूंगरपुर पर पहुंचे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी अगले माह आदिवासी अंचल का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री गहलोत के आदिवासी अंचल के दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के जरिए दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों के मतदाताओं का साधने का प्रयास कर रही है तो अब आदिवासी अंचल पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। आदिवासी अंचल की 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जिन्हें डेढ़ साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बरकरार रखने की कवायद की जा रही है।
आदिवासी अंचल के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इनमें अकेले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सभी 11 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में आदिवासी अंचल पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की नजर बनी हुई है।
