Jaipur: शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर बैन बरकरार
जयपुर: हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के कर्मचारियों के तबादले करने का निर्णय लिया है, जिसके विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ने सवाई माधोपुर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंध हटाने की मांग की।
जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादले किए गए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक हटाकर शिक्षा विभाग के साथ भेदभाव किया है। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर एक जिले से दूसरे जिले में सैकड़ों नियुक्तियां की जा रही हैं, जिनका वास्तव में शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। इनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा व्यवस्था के नाम पर 30 जून तक के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षण कार्य नहीं होता है। विभाग लगभग सभी जिलों में प्रतिनियुक्ति का खेल खेल रहा है।
ऐसी परिस्थिति में संगठन मांग करता है कि इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति न की जाए तथा स्पष्ट स्थानांतरण के माध्यम से ही शिक्षकों को पद पर नियुक्त किया जाए। यदि सरकार ने जल्द ही शिक्षा विभाग के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो उसे शिक्षकों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के इस निर्णय का अनुमोदन जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, जिला मंत्री शिवचरण गुर्जर, विभागीय संगठन मंत्री कमलेश शर्मा, जिला संगठन मंत्री सरोज मिश्रा, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, उपशाखा अध्यक्ष बालकृष्ण महावर, मंत्री मनीष शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष लक्ष्मण ने किया। शर्मा. शर्मा, महिला मंत्री मीना शर्मा, श्याम लाल महावर, योगेन्द्र खाण्डल एवं जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने उन्हें शिक्षक का अनादर करने वाला एवं शिक्षक विरोधी बताया है तथा उनके तत्काल स्थानांतरण की मांग की है।
