राजस्थान

लोकसभा आम चुनाव बूथ स्तरीय कार्य योजना में राजकीय विभागों से कन्वर्जेन्स को लेकर निर्देश

Tara Tandi
11 March 2024 8:29 AM GMT
लोकसभा आम चुनाव बूथ स्तरीय कार्य योजना में राजकीय विभागों से कन्वर्जेन्स को लेकर निर्देश
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श्रीगंगानगर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिये बूथ स्तरीय कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राजकीय विभागों से कन्वर्जेन्स स्थापित किये जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा निर्देश जारी किये गये है।
लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत स्वीप कार्य योजना को क्रियान्वित करने में फील्ड में कार्य कर रहे प्रत्येक राजकीय कार्मिक की महती भूमिका है। विभिन्न राजकीय विभागों के फील्ड स्तरीय कार्मिक ग्राम अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर सीधे लाभार्थियों से जुड़े रहते है। इसलिये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जिले के विभिन्न विभागों में जिला उपखण्ड, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मिकों को निर्वाचन कार्मिकों के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रभावी कन्वर्जेन्स कर योगदान लिया जा सकता है।
सभी अधिकारी, कर्मचारी स्वयं व उनके परिवार के पात्र सदस्य मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये। संबंधित विभाग के लाभार्थियों में से जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें वीएचए, ईसीआई वोटर पोर्टल, सक्षम एप अथवा बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित किया जाये। यदि संबंधित विभाग द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं, तो वहां के 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा 17 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को अग्रिम आवेदन हेतु प्रेरित किया जाये। इस संबंध में आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर निर्धारित है। विभागों के आवेदन पत्र तथा पावती में मतदाता जागरूकता संदेशों का मुद्रण करवाये। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में लाभार्थियों को सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया जाये।
स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भय एवं प्रलोभन मुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिये सी-विजिल एप के बारे में जानकारी दी जाये। निर्वाचन आयोग के विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन तथा एप की जानकारी दी जाये। संबंधित विभागों के समस्त कार्मिकों को मतदान दिवस के दिन पेड हॉलीडे सुनिश्चित करवाया जाये। विभागों से संबंधित सोशल मीडिया तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मतदाता को जागरूक किया जाये।
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