‘राजस्थान संपर्क 181’ का निरीक्षण: मुख्य सचिव और डीजीपी ने परखी शिकायत निवारण व्यवस्था

Jaipur जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने मंगलवार को सरकारी सचिवालय में स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन सेंटर' का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य सेंटर के कामकाज की समीक्षा करना और शिकायत निवारण की गुणवत्ता का आकलन करना था।

इस दौरे का मकसद सुशासन को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण में किसी भी तरह की चूक के प्रति राज्य के 'जीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाले) रवैये को और पुख्ता करना था।

निरीक्षण के दौरान, दोनों अधिकारियों ने सेंटर के संचालन प्रणालियों की जांच की, शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की, और एक 'लाइव केस' (मौके पर आई शिकायत) को सुनकर और उसका 'केस स्टडी' के तौर पर विश्लेषण करके शिकायत निवारण की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाए रखें।

उन्होंने 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' को 'भारत की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली' बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की इसकी निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श (मॉडल) है।

पुलिस महानिदेशक ने शिकायतों के 'रियल-टाइम' (मौके पर ही) निवारण की प्रक्रिया को देखा और इस अनुभव को 'आंखें खोलने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली जनता का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस दौरे के दौरान, उन्होंने जयपुर ग्रामीण के एक शिकायतकर्ता से भी बातचीत की। यह मामला एक ऐसी शिकायत से जुड़ा था, जिसमें कथित तौर पर 'एफआईआर' दर्ज नहीं की गई थी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शिकायत उसी दिन दर्ज कर ली गई थी और मामले की जांच अभी जारी है।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उनका सही वर्गीकरण और उचित 'मैपिंग' (श्रेणी निर्धारण) करें। उन्होंने विशेष रूप से सेवा-संबंधी मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभालने और लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में 'संपर्क पोर्टल' पर पुलिस विभाग से संबंधित 1,60,292 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 1,52,444 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, जो लगभग 95 प्रतिशत के निपटारा दर को दर्शाता है और यह इस प्रणाली की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करता है।