इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत गुरुवार से - मुख्यमंत्री बिड़ला सभागार में करेंगे योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गुरूवार दोपहर बिड़ला सभागार में ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना‘ का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित करेंगे। साथ ही, ‘डिजिटल सखी बुक‘ लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सभागार में उपस्थित तथा वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

योजना में प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ज्त्।प्) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे।

प्रथम चरण में इन्हें मिलेंगे स्मार्टफोन

1. सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं

2. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं

3. विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं

4. वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया

5. वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया

योजना के मुख्य उद्देश्य

यह योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएगीं। स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर सम्पर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे समस्त योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं कर सकेंगी।

वेबसाइट और टोल फ्री पर सम्पूर्ण जानकारी

योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जनसूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। साथ ही, अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट घोषणा की थी।