आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण की रखें पूरी तैयारियां - एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल

जयपुर, । अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन एवं आईजीएनपी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने एवं आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बजट में विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की है लेकिन ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं होने से आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनता से जुड़ी इन परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभाग द्वारा प्रगति नहीं होने के कारणों की समीक्षा कर लापरवाह कॉन्ट्रेक्टर फर्मों से परियोजनाएं वापस ले ली जाएंगी। उन्होंने धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं की रेड लिस्ट बनाने के निर्देश दिए।

डॉ. अग्रवाल मंगलवार को आईजीएनपी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़ी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परवन सिंचाई परियोजना- प्रथम चरण, परवन वृहद सिंचाई परियोजना (द्वितीय चरण), धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, धौलपुर, ईसरदा बांध पेयजल परियोजना, सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध तक पहुंचाने के लिए सुरंग की क्षमता बढ़ाने के प्रोजेक्ट, गोगुन्दा (उदयपुर) सहित अन्य परियोजनाओं में धीमी प्रगति पर संबंधित फर्मों को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए एवं अत्यधिक देरी होने पर फर्म को नोटिस देने एवं परियोजना वापस लेने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बांधों में अचानक पानी की आवक एवं बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने 36 गेटेड स्पीलवेज वाले बांधों की सुचारू संचालन व्यवस्था के लिए मॉक ड्रिल 30 जून से पहले कर लेने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन ने कोटा, हनुमानगढ़ एवं उदयपुर के मुख्य अभियंताओं को अन्य राज्यों के समकक्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क स्थापित कर अंतर्राज्यीय नदियों से बांधों में पानी की आवक के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जेएलन मार्ग स्थित सिंचाई भवन में स्थापित केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कक्ष के अलावा 6 संभागों एवं 32 जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम 15 जून से क्रियाशील हैं। सभी संभागों पर बाढ़ नियंत्रण के लिए क्विक रेस्पोंस टीमों का गठन कर दिया गया है एवं 28 जिलों में फ्लड कंटींजेंसी प्लान अनुमोदित हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव जल संसाधन भुवन भास्कर, वित्तीय सलाहकार जल संसाधन शिल्पी कौशिक, मुख्य अभियंता जल संसाधन कोटा, जोधपुर एवं हनुमानगढ़, सहित विभिन्न जोन के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता भी वीसी के माध्यम से जुड़े।