राजस्थान

सवाई माधोपुर में शहर में बढ़ा बंदरों का आतंक पूर्व पार्षद सहित बच्चे पर हमला

Shreya
7 July 2023 10:05 AM GMT
सवाई माधोपुर में शहर में बढ़ा बंदरों का आतंक पूर्व पार्षद सहित बच्चे पर हमला
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सवाईमाधोपुर: सवाईमाधोपुर शहर व बजरिया क्षेत्र में बंदरों के आतंक से लोग परेशान है। शहर में गत दिनों बंदरों के हमले में एक पूर्व पार्षद के छत से गिरने के कारण पैर में फ्रैक्चर हो गया, वहीं एक बच्चा घायल होने से अस्पताल में भर्ती हैं। खास बात यह है कि शहर में उत्पाती बंदरों को पकड़वाकर जंगल में छोड़ने के लिए करीब दस साल पहले ठेका दिया था। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी आज तक उत्पाती बंदरों को पकड़वाने के प्रति कोई रुचि नहीं ली। शहर वासियों ने बताया कि ये उत्पाती बंदर घरों की छत पर न तो सुबह कपड़े सुखाने और न ही शाम के समय बैठने देते है। घर का दरवाजा भूलवश कभी खुला रह जाता है तो बंदर घर में घुसकर फ्रिज तक खोल लेते है। घर में रखे सामान को उठाकर ले जाते है। जब उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो सामूहिक रूप से हमला कर देते हैं।

इसके चलते गत दिवस बंदर के हमले में सीढ़ियों से गिरने के बाद पूर्व पार्षद के पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक बच्चा भी घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान शहरवासियों ने नगर परिषद के अधिकारियों से उत्पाती बंदरों को वन विभाग से पकड़वाकर जंगल में छुड़वाने की मांग की है। ताकि उत्पाती बंदर अन्य लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सके।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग

इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) ने उपखंड अध्यक्ष महेशचंद शर्मा के नेतृत्व में गंगापुर सिटी उपखंड के पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर गंगापुर सिटी विशेषाधिकारी अंजलि राजोरिया को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। आई एफडब्ल्यू जे संगठन द्वारा पूर्व में भी पत्रकारों से जुड़े हुए प्रकरणों को लेकर सीएम राजस्थान सरकार को विगत साढ़े 4 सालों में 68 बार ज्ञापन और मांग पत्र सौंप कर आईएफडब्ल्यूजे संगठन के बैनर तले पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की, मुख्य रूप से, अधिस्वीकरण प्रणाली के सरलीकरण, संगठन को कार्यालय के लिए स्थान एवं पत्रकारों को जिला एवं उपखंड स्तर पर भूखण्ड आवंटन की योजना को यथाशीघ्र लागू किये जाने की मांगे शामिल हंै।

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