पिछले 3 साल में राजस्थान की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई: गहलोत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को तीन कार्यकाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चौदह वर्ष पूरे कर लिए, जो शायद ही कभी हासिल की गई उपलब्धि है, गहलोत शासन मॉडल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए अपनी वर्तमान सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कहा कि राजस्थान 'एक' बन गया है। उत्तरदायी लोक कल्याणकारी निर्णयों, पारदर्शी कार्यों और सुशासन के साथ देश में आदर्श राज्य'। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 3 वर्षों में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। "लोगों को राहत देना हमारी प्राथमिकता है। कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव के बावजूद राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य की जीडीपी में 11.04 प्रतिशत की दर से वृद्धि अर्थव्यवस्था का अच्छा संकेत है और राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण दोहरे अंक में विकास संभव हो पाया है. गहलोत ने कहा कि राज्य की जीडीपी का आकार बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है और पिछले 3 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देश में प्रति व्यक्ति आय 6.08 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 8.24 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व कार्य किया है और राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बजट का 7 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, जबकि गुजरात में स्वास्थ्य पर बजट का 5.6 प्रतिशत खर्च किया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था लागू की गई है और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक भी लाया गया है, जो विधानसभा में विचाराधीन है. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज और 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है, जिसे जनता से भारी प्रतिक्रिया मिली है।

सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत अब तक 11 करोड़ रुपये के प्रत्यारोपण और प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं.

4 साल में 1,639 महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। पिछले 3 वर्षों में 211 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं।

सौर क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सरकार ने बनाया निवेश अनुकूल माहौल

8.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य।

1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस

महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही सरकार

1.35 लाख उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, 1.20 लाख नौकरियां प्रक्रिया में हैं।

सीएम ने कहा कि अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने की नीति के बावजूद 2019 की तुलना में 2021 में अपराधों का पंजीकरण 5 प्रतिशत कम हुआ.

सीएम ने केंद्रीय मंत्री जीएस शेखावत पर ईआरसीपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग दोहराई।