मोदी सरकार ने नौ साल में ओबीसी वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सबल बनाया : अल्का गुर्जर

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नौ वर्ष के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग को होने वाले सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के विषय पर राष्ट्रीय मंत्री एवं दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी अल्का गुर्जर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

डॉ. गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के नौ वर्ष के ऐतिहासिक कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास करके विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रणी कार्य किए है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1993 में गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही ओबीसी जातियों को एमबीबीएस और पीजी में ओबीसी आरक्षण के 27 प्रतिशत का लाभ मोदी सरकार द्वारा दिया गया। इसके तहत 2021-22 में एमबीबीएस के 1500 और पीजी के 2500 विद्यार्थियों को ओबीसी कोटे में प्रवेश मिला। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में 2020 से लेकर 2023 तक एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश मिला।

अल्का गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गत कुछ महिनों में करीब पांच से अधिक प्रदेशों का दौरा किया जिसमें राजस्थान में ओबीसी वर्ग से जुडी़ अनियमितताएं पाई गई। उन्होने कहा कि प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ओबीसी वर्ग के है उसके बावजूद प्रदेश में पिछडा वर्ग के लोगों की स्थिति इतनी बदतर है। नॉन क्रिमीलेयर लोगों के माता-पिता की आय के बजाय पूरे कुटुंब की आय को आधार मानकर उन्हे क्रिमीलेयर श्रेणी में रखा जा रहा है, जिसके चलते ये लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सात जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही में ओबीसी के डांगी, देवासी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे जो कि संविधान विरूद्ध है।

अल्का गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा दक्षता और कुशल संपन्न योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत बैंको से भरपूर लाभ ओबीसी वर्ग को दिया जा रहा है, जिसमें जनधन योजना के तहत 2020-21 के दौरान ओबीसी के 61.70 लाख लोगों के खाते में 2209 करोड रूपये जमा हुए, वर्ष 2022-23 में 77 लाख से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों के खाते में 3578.4 करोड़ जमा हुुए। मुद्रा ऋण योजना के तहत वित्तिय वर्ष 2020-21 के दौरान 619 करोड, वित्तिय वर्ष 2022-23 में 1073 करोड़ रूपये ओबीसी वर्ग को नए स्टार्टअप और व्यवसाय के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री फसल ऋण और किसान ऋण योजना के तहत 2022-23 के दौरान ओबीसी वर्ग के किसानों को कृषि संयत्र खरीद एवं फसल बुवाई और खाद्य पदार्थो की खरीद के लिए 16 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया।

प्रेसवार्ता के दौरान अल्का गुर्जर ने प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा द्वारा भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम पर दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से विभाजनकारी राजनीती की रही हैं। कांग्रेस तुष्टिीकरण और वर्ग विभेद की राजनीती करती है। उन्होने कहा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गैर जिम्मेदारान और लापरवाह ढंग से इस तरह के आरोप लगाते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में मुझ सहित, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, विधायक निर्मल कुमावत, राज्यसभा संासद राजेंन्द्र गहलोत, महापौर सौम्या गुर्जर और जिला प्रमुख रमा चौपड़ा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जो कि ओबीसी वर्ग से ही आते हैं।

डॉ. अल्का सिंह ने कहा कि मोदी जी की नीतियों के कारण आज कृषि कार्य, कारीगरी और शिल्पकला करने वाली जातियां व्यवसाय के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप शुरू कर रही है। भाजपा पिछडा वर्ग के हितों के लिए सदैव लड़ती रहेगी।