जयपुर असुरक्षित-मानक के खेल में 50 हजार की जगह 5-5 हजार रुपये थमा दिए

जयपुर. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री की मंशा से शुरू की गई मुखबिर योजना भी अब असुरक्षित व अमानक के खेल का शिकार होने लगी है. इस योजना के तहत मुखबिर को 50 हजार रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ बड़े-बड़े होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. मुखबिर के माध्यम से सूचना के बाद जयपुर के एक मामले में घी और अलवर के एक मामले में पनीर मिलावटी पाया गया, लेकिन असुरक्षित के बजाय उन्हें रुपये की राशि दी गई।खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय का तर्क है कि 50 हजार रुपये की राशि असुरक्षित श्रेणी में ही दी जाएगी। हालांकि राज्य में लगे होर्डिंग्स में इसका जिक्र नहीं है और 50 हजार रुपये में ही प्रचार किया जा रहा है.

कानून से ज्यादा मिलावटखोरों के अधिकार हावी हैं

प्रदेश में मुखबिर योजना की आधिकारिक शुरुआत के बाद कई जिलों से मुखबिरों के माध्यम से मिलावट की सूचनाएं आने लगीं। लेकिन पहली राशि खुद ही जारी करने में करीब तीन महीने लग गए। अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिलने के बाद इसकी रेक कमिश्नरी स्तर पर की जाती है। इसके बाद सैंपल लिया जाता है। रिपोर्ट में 14 दिन के बाद मिलावटखोर को अपील का अधिकार भी है। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगता है। इसके बाद ही राशि जारी की जा सकेगी।

राजस्थान पत्रिका के रविवार के अंक में 'दूध, नमक, दाल, घी और पनीर में मिलावट भी असुरक्षित' शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि राज्य प्रयोगशाला से असुरक्षित श्रेणी की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकांश मिलावटी रेफरल लैब में जाते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वहां उनकी रिपोर्ट अमानक में बदल जाएगी। इस लैब की मदद से उन्होंने सरकारी रिपोर्ट से डरना भी बंद कर दिया है. गौरतलब है कि असुरक्षित में सजा और अमानक में पेनाल्टी देकर छूट का प्रावधान है।

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